काठमाडौं । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्धले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा दैनिक उपभोगसँग मात्र जोडिएको नभएर यसले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध र विभिन्न सूचकमा प्रभाव पार्ने विषय चिन्ताजनक रहेको छ ।
नेपालमा चलाइने जतिपनि सामाजिक सञ्जाल रहेका छन् प्राय सबै दर्ता बिना नै रहेका छन् । सरकारको भनाइ अनुसार बारम्बार चेतावनी दिँदै ती कम्पनीलाई नेपालमा दर्ता हुन, स्थानीय प्रतिनिधि राख्न र कानूनी दायित्व पूरा गर्न आग्रह गरिए पनि उनीहरूले त्यसलाई बेवास्ता गरेपछि अन्ततः यस्तो कठोर कदम चालिएको सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल मार्फत् भईरहेका अपराधिक गतिबिधीलाई नियन्त्रण गर्न नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकताका कारण सरकारले ल्याएको दर्ता र स्थानीय उपस्थिति अनिवार्य गर्ने नियमलाई पहलका रुपमा बुझ्न सकिन्छ।
फर्जी अकाउन्ट मार्फत हुने ठगी, ब्ल्याकमेल र साइबर अपराध, गलत सूचना र अफवाह मार्फत बढ्ने राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक द्वेष र अविश्वास, प्रयोगकर्ताको निजी जानकारी विदेशी कम्पनीका सर्भरमा सुरक्षित नहुने समस्या, अनि अपराध घट्दा कानूनी रूपमा अपराधी पहिचान गर्न कठिन हुने अवस्था यी सबै कारणले सरकारलाई नियमनतर्फ अघि बढ्न बाध्य बनाएको हो।
पछिल्लो समय जनमानसमन सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्चाल बन्द गर्नुको पछाडि कुनियतीको दृष्टिकोण रहेको धारणा व्यक्त गर्दै आईरहेका छन् । यसकारणले नागरिकलाई सरकारको निरन्तर निगरानी गरिरहेको छ, भन्ने भय हुन नदिन स्वतन्त्र नियामक संयन्त्रको आवश्यक पर्ने भएकोले आईटी कम्पनी, स्टार्टअप र प्राविधिक विज्ञसँग सहकार्य गरेर एपलाई निरन्तर अद्यावधिक गर्नुपर्ने देखिन्छ । एपलाई सहज, छिटो र प्रयोगमैत्री बनाउन सकिएन भने प्रयोगकर्ता फेरि विदेशी प्लेटफर्ममै फर्कन सक्छन्। प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत डाटा सुरक्षित राख्ने स्पष्ट नीति आवश्यक हुन्छ, जसले नागरिकलाई विश्वास दिलाउन जरुरी रहेको छ, कि उनीहरूको निजी विवरण दुरुपयोग हुँदैन।
