काठमाडौं । रास्वपाको सरकारले देश र जनताको हितमा काम गर्नेभन्दा पनि विभिन्न फन्डा फालेर सर्वसाधारण जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउने काम गरिरहेको छ । संवैधानिक नियुक्तिदेखि विभिन्न संघ संस्थानको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा पनि विवादित व्यक्तिलाई ल्याइएको छ । त्यसरी नियुक्ति गरिएका व्यक्तिहरु योग्य र विषयविज्ञभन्दा पनि दरवार निकट र रास्वपा समर्थकहरुलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । कुनै पनि संस्थानमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा त्यो व्यक्तिसँग कम्तिमा त्यो संस्थानको अनुभव हुनुपर्छ ।
रास्वपा सरकारले नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित संस्थाको कार्यानुभव नभएका व्यक्तिलाई सरकारको समर्थक भएकै कारण खुला प्रतिस्पर्धा गरेजस्तो गरी नियुक्ति गर्ने गरेको छ । त्यसको उदाहरण लिन सकिन्छ अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई । विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा नेपाली सेनाका पूर्वकर्मचारी डा. आनन्द सिंह भाटलाई नियुक्ति गरिएको छ । नेपाली सेनाका पूर्वकर्मचारीलाई एकीकृत बागमती सभ्यता विकास सििमतिमा के योगदानको आधारमा नियुत्ति m गरिएको हो भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठिरहेको छ ।
त्यसैगरी नेपाल वायुसेवा निगममा पनि त्योसम्बन्धी ज्ञान र अनुभन नभएका महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई निगम सञ्चालक समिति अध्यक्षसहित महाप्रबन्धकसमेतको काम गर्ने कार्यकारी अधिकारसहित नियुक्त गरिएको छ । अर्बौं रुपैयाँ घटामा गएको भनिएको निगमलाई श्रेष्ठले कसरी सुधार्ने हुन् त्यो हेर्न बाँकी छ । निगमले नागरिक लगानी कोषबाट लिएको करोडौं ऋणको सावा ब्याज पनि तिर्न सकेको छैन । निगमले अन्य क्षेत्रबाट लिएको ऋणको कुरागरीसाध्ये छैन । त्यसैगरी बालेन सरकारले गरेको अन्य संस्थानहरुको नियुक्तिमा पनि विवाद आइरहेको छ ।
सम्वेदनशील संस्थानमा सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञान, सीप र अनुभव भएका व्यक्तिलाई कार्यकारीमा नियुक्ति गर्नुपर्नेमा खाली रास्वपा समर्थक भएकै आधारमा जिम्मेवारी दिँदा संस्थानमा सुधारका काम हुने देखिँदैन । जुन संस्थामा नियुक्ति गर्ने हो सोही संस्थाका अनुभवी र क्षमता भएका व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति गरेको भए सरकारले जस पाउने र संस्थान पनि राम्रो हुने थियो । संस्थाभन्दा बाहिरका व्यक्ति जो त्यो संस्थासँग अनुभव नभएका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नु भनेको संस्थाको हितभन्दा व्यक्ति खुशी पार्नु हो ।
पहिलाका सरकारहरुले आफ्नो दलनिकट भएकै कारण नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल आयल निगम, नेपाल टेलिकम, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्डलगायतका महत्वपूर्ण र मालदार संस्थाहरुमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा ती संस्थाहरु धरासायी बन्न पुगेका थिए । आज बालेन नेतृत्वको रास्वपा सरकारले पनि राजनीतिक नियुक्तिमा पुराना दलहरुकै पथ अँगालेको छ । त्यसले गर्दा पुराना दलहरुको र हालको सरकारको काम गराइमा कुनै भिन्नता देखिँदैन । किन कि पुराना दलहरुले आफू सरकारमा पुगेको बेला योग्यता, क्षमता भन्दा पनि आफ्ना समर्थक र कार्यकर्तालाई नियुक्ति गर्ने गरेका थिए भने बालेन सरकारले पनि कामको योग्यता, क्षमता, अनुभव र उमेर हद नहेरी खाली रास्वपाको अन्दभक्त भएकै कारण बाहिरका व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति गरेको छ । त्यसले गर्दा बालेन सरकारको काम पनि ‘पुरानो बोतलमा नयाँ रक्सी’ भरेजस्तै भएको छ । परिवर्तन र विकास सरकारमा पुगेपछि गर्ने सबैको हल्ला मात्रै हो, काम गराई एउटै हो ।
