काठमाडौं । म्यानपावर व्यवसायीहरु सरकारसँग आफ्नो विभिन्न माग राखेर गत साउन २२ गतेदेखि आन्दोलनमा होमिएका छन् । यता व्यवसायीहरु सरकारसँग विभिन्न माग राखेर आन्दिोलन भएका छन् अर्कोतिर म्यानपावर व्यवसायीहरुको सिन्डिकेट पनि सरकारले तोड्न सकेको छैन । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै म्यानपावर व्यवसायीहरुले आफ्नो पेशा व्यवसायको लागि विचार परिवर्तन गरेर सिन्डिकेटको व्यापार गर्दै आएका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले विभिन्न देशमा पेशा, व्यवसाय गरी बसेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फिर्ता बोलाउने भनिए तापनि त्यो काम रास्वपा सरकारले पुरा गर्न सकेको छैन । उल्टै म्यानपावर व्यावसायी र कन्सल्टेन्सीहरु मिलेर नेपालीहरुलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न र रोजीरोटीको लागि विदेश पठाउने धन्दा चालउँदै आएका छन् ।
आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि म्यानपावर व्यवसायीहरुले आफ्नो राजनीतिक विचार परिवर्तन गरी जुन पार्टीको सरकार छ त्यसकै समर्थन गर्ने र आफ्नो धन्दा चलाउने काम पहिलादेखि गर्दै आएका छन् । त्यसको उदाहरण वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरुको चुनावलाई लिन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको तीन वर्षे कार्यकालको लागि एक वर्ष अगाडि मात्रै निर्वाचन भएको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि पुराना नेतृत्वलाई हटाएर नयाँ नेतृत्व ल्याउने नाममा वर्षदिन नपुग्दै डिकबहादुर खत्रीको नेतृत्वमा भरखरै नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको छ । त्यसैगरी प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार मञ्चले पनि अस्ति आइतवार जनक रावलको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ ।
अध्यक्ष प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार निवर्तमान महासचिव मिलन कट्टेल र संघका निवर्तमान तृतीय उपाध्यक्ष वैकुष्ठ पौडेलले उम्मदवारी फिर्ता लिएपछि रावल निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । त्यसले गर्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीभित्र पदको लागि राजनीतिक विचार र पार्टी परिवर्तन गर्दै सक्ता र शक्तिको आडमा सिन्डिटेक फस्टाउँदै आएको छ । वर्किङ भिसादेखि भिटिज भिसासम्ममा नेतृत्वमा पुग्नेहरुले जुन पार्टीको सरकार छ त्यहीँ पार्टीको समर्थनमा पद भजाइएर सिन्डिकेट लाद्ने काम गर्दै आएका छन् । ठूला र स्थापित म्यानपावर व्यवसायीहरुले पार्टी र सत्ताको आडमा सक्कलीदेखि नक्कली डिमान्ड लेटर खडा गरेर सिन्डिकेट चलाएका छन् । उता सिधा व्यवसाय गर्ने म्यानपावर कम्पनी सञ्चालकहरु भने वर्षमा सय जना पनि कामदार विदेश पठाउन नसकेर भौतारिइरहेका छन् । तर, पैसा, पावर र राजनीतिक शक्ति मिलाउन सक्ने व्यवसायीले वर्षमा हजारदेखि २ हजारसम्म कामदार विदेश पठाएर सिन्डिकेट लाद्ने काम गर्दै आएका छन् ।
त्यही विषलाई लिएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु सरकारविरुद्ध विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरुको माग वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको अगुवाइमा सेवाशुल्क बढाउनुपर्ने, सरकारबाट हुने गरेको व्यवसायीमाथिको धरपकड रोक्नुपर्ने, विद्यमान नीति, नियम परिवर्तन गर्नुपर्ने, सेवा शुल्क वृद्धि गर्नुपर्नेलगायत छन् । सरकारले ती माग पुरा नगरेको भन्दै अस्ति भदौ १ गतेबाट व्यवसायीहरु सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । तर, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको मागलाई चासो देखाएका छैनन् । उल्टै म्यानवार कम्पनी अनुगमनको नाममा व्यवसायीलाई तर्साउने काम सरकारले गरिरहेको छ । सरकार र म्यानपावर व्यवसायीबीचको टसलले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने र विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरु मारमा परिरहेका छन् ।
