प्रकाशकीय
नेपालको सञ्चारमाध्यम विगतको तुलनामा खस्कँदै गएको छ । सरकार र सञ्चार जगतको समन्वय नहुनु, आर्थिकमन्दी छाउनु, उद्योगी व्यवसायीमाथि विभिन्न आन्दोलनका क्रममा आगजनी, तोडफोड र सरकारद्वारा अनावश्यक धरपकड हुँदा व्यवसायीहरु निराश हुनु, लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा पैसा थुप्रियर बस्नु जस्ता कारणले सञ्चारमाध्यमहरु विज्ञापनबाट विमुख भएका छन् ।विज्ञापन नपाएकै कारण सञ्चार गृहहरु नाजुक अवस्थामा पुगेका छन् ।
त्यसको सामना गर्न तामाकोशी सन्देश पनि वाध्य भएको छ । यी र यस्ताविभिन्न आरोह अबरोह पार गर्दै आजदेखि तामाकोशी सन्देश १६ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । विगतदेखि नै सरकारले सञ्चार गृहहरुलाई परेको समस्याको समाधान गर्न सरकारले खासै तत्परता देखाएको थिएन । सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिए तापनि सञ्चार गृहहरुले उद्योगी, व्यावसायीहरुबाट व्यवसायिक र सन्देशमुलक विज्ञापन पाउने गरेका थिए । तत्कालीन सरकारहरुले थोरै भएपनि सञ्चारगृहलाई राहत दिने गरेका थिए ।
पछिल्लो समयमा आएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को दुई तिहाई हाराहारी बहुमतको सरकार बनेपछि सञ्चारकर्मीहरु झन् हर्षित भएका थिए । तर, रास्वपा सरकार बनेको हप्ता दिन नपुग्दै सरकारी सूचनामा निजी मिडियालाई बन्देजगरेपछि सञ्चारकर्मी र सञ्चार गृहहरु त्रसितबन्न पुगेका छन् । त्यसले गर्दा नेपालको सञ्चार जगतले न त सूचना पाउन सकेको छ न त सर्वसाधारणले सूचनाको हक प्रयोग गर्न पाएका छन् । उल्टै पत्रकारहरुलाई समाचार लेखेकै आधारमा झुठा मुद्दा लगाउने, पक्राउ गर्ने, सञ्चार सामाग्री नियन्त्रणमा लिने, विज्ञापनमा बन्देज लगाउने, सरकारी सूचना लुकाउने जस्ता हर्कत सरकारले गर्दै आएको छ । यस्तो हर्कतले गर्दा सरकार र सञ्चारकर्मीबीचको सम्बन्ध चिसिँदै गएको छ । त्यसको असर तामाकोशी सन्देशलाई पनि परिरहेको छ । त्यसले गर्दा आमसञ्चारकर्मीहरु सूचनाको हकबाट बन्चित हुन पुगेका छन् भने उद्योगी, व्यापारीहरुले आफ्नो व्यापार व्यवसायको सूचनाहरु पनि सर्वसाधारण जनतामा पु¥याउन सकेका छैनन् ।
देश प्रजातन्त्रहुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा विगतका सरकारहरुले सञ्चारकर्मी र सञ्चार गृहहरुलाई थोरै भएपनि राहत दिने काम गरेका थिए । तत्कालीन सरकारको पालामा मिडियालाई निजी र सरकारी भनेर विभेद गर्ने काम भएको थिएन । मिडियाले आफ्नो हैसियत अनुसार सरकारी र निजी क्षेत्रबाट विज्ञापन पाउने गरेका थिए । तत्कालीन सरकारले निजी मिडियालाई दिँदै आएको सरकारी सूचनामाथि हालको बालेन सरकारले बन्देज लगाउने काम गरेको गरेको । तर, सम्मानीय सर्वोच्च अदालतले सरकारी सूचना निजी मिडियालाई पनि दिनुपर्ने पक्षमा फैसला गरेपछि त्यसको पूर्णपाठ नआउँदै फेरि सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०८३ जारी गरेर सरकारी सूचना सरकारको सम्बन्धित वेबसाइटमा मात्रै राखे हुने प्रावधान ल्याएको छ ।
त्यसले गर्दा यो सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने नभई निजी सञ्चारमाध्यम नै बन्द गराउने हो कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ । त्यसले गर्दा तामाकोशी सन्देश पनि धर्म संकटमा परेको छ । सरकारी असहयोगलाई चिर्दै देशमा हुने गरेका भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगतिविरुद्ध समाचार सम्प्रेषण गर्दै तामाकोशी सन्देश १६ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । तामाकोशी सन्देशको १६ वर्षे यात्रामा सहयोग गर्दै आनुभएका पाठक, विज्ञापनदाता, लेखक र शुभेच्छुकहरुमा आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै साथ, सहयोग र शुभेच्छाको आशासहित शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
